सर्वे नं. २९६२/१ मधील कथित विनापरवाना बांधकामावर तक्रारींचा पाऊस, तरीही कारवाई शून्य! मनपा कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असल्याचा दावा असलेल्या इमारतीवर प्रशासनाची मेहरनजर?
छत्रपती संभाजीनगर (विशेष प्रतिनिधी):
शहरात अतिक्रमणविरोधात महापालिका प्रशासनाकडून मोठमोठ्या कारवाया केल्या जात असल्याचा गवगवा केला जात असताना, नूर कॉलनी, झेडपी क्वार्टर परिसरातील सर्वे नं. २९६२/१ येथील कथित विनापरवाना तीन मजली इमारतीच्या बांधकामाकडे मात्र प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
‘कारवाईला परवानगी नाही’चा गंभीर आरोप
या प्रकरणात अतिक्रमण विभागातील लता पुजारी यांच्यावर संबंधित बिल्डिंग इन्स्पेक्टरच्या कर्तव्यांत अडथळा आणून कारवाई करण्यास परवानगी दिली जात नसल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे.
हा आरोप खरा असल्यास, प्रकरण केवळ कथित अनधिकृत बांधकामापुरते मर्यादित राहत नाही; तर महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांवर कोणाचा दबाव आहे, याची चौकशी करणे आवश्यक ठरते.
मनपा कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची असल्याचा दावा
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वे नं. २९६२/१ येथील सदर तीन मजली इमारत श्रीधर मुरलीधर शिंदे यांचा मुलगा विकास मुरलीधर शिंदे यांच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
विकास मुरलीधर शिंदे हे महापालिकेत लिपिक म्हणून कार्यरत असल्याचेही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. हे दावे तथ्यात्मकदृष्ट्या खरे असल्यास, प्रकरण अधिक गंभीर बनते.
सामान्यांच्या अतिक्रमणावर हातोडा, मग येथे हात का आखडता?
शहरात विविध भागांमध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाया केल्या जात आहेत. सामान्य नागरिकांच्या बांधकामांवर हातोडा उगारला जात असताना, महापालिका कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असल्याचा दावा असलेल्या सर्वे नं. २९६२/१ मधील तीन मजली बांधकामाबाबत मात्र कारवाईचा हात का आखडला जात आहे?
कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर सामान्य नागरिकांसाठी एक नियम आणि मनपा कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बांधकामासाठी दुसरा नियम, असा प्रकार तर होत नाही ना?
आयुक्तांनी चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे
या संपूर्ण प्रकरणाची महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
सर्वे नं. २९६२/१ येथील संबंधित इमारतीला बांधकाम परवानगी आहे का? मंजूर नकाशा आहे का? तक्रारी प्राप्त झाल्या असतानाही त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली? स्थळपाहणी कोणी केली? कारवाई प्रलंबित ठेवण्याचे कारण काय? कारवाई रोखण्यासाठी कोणाचा दबाव होता?
या सर्व प्रश्नांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
आता सवाल एकच… कारवाई होणार की ‘वरदहस्त’ कायम राहणार?
महापालिका प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर मांडली नाहीत, तर ‘अतिक्रमणविरोधी कारवाई’च्या नावाखाली दुहेरी मापदंड राबविले जात असल्याचा संशय अधिक बळावणार आहे.
