गंगापूर तालुक्यातील तळेसमान गट नंबर ४९ येथील प्रकार!
गंगापूर (विशेष प्रतिनिधी) : गंगापूर तालुक्यातील मौजे तळेसमन येथील गट नंबर ४९ मधील श्री विठ्ठल-बालाजी संस्थान देवस्थानच्या जमिनीच्या कथित हस्तांतरणाचा प्रकार सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. सन २०१५ नंतर या जमिनीबाबत वेगवेगळ्या फेरफार नोंदी झाल्याचा दावा स्थानिकांकडून केला जात असून, जालना येथील धनदांडग्या व्यक्तींनी कथितरीत्या ही जमीन खरेदी केल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे, ही जमीन पूर्वी श्री विठ्ठल-रुक्माई-बालाजी मंदिराशी संबंधित असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या ठिकाणी पूर्वी जुने मंदिर होते आणि परिसरातील भाविक व ग्रामस्थ श्रद्धेने तेथे दर्शनासाठी जात असल्याची माहिती स्थानिकांकडून सांगितली जाते. मात्र, कालांतराने मंदिर जमीनदोस्त करून त्याठिकाणी मालकी हक्काचा दावा उभा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आता पुढे येत आहे.
‘देवाची जमीन कोणाच्या घशात?’
देवस्थानच्या जमिनीची मालकी, फेरफार नोंदी, कथित खरेदी-विक्री व्यवहार आणि त्यामागील दस्तऐवज यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. विशेषतः २०१५ नंतर झालेल्या प्रत्येक फेरफाराची स्वतंत्रपणे तपासणी करून त्या नोंदी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्या, संबंधित कागदपत्रे खरी आहेत का, तसेच व्यवहाराच्या वेळी कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली का, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
महसूल विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह?
या संपूर्ण प्रकरणात महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय होती, याबाबतही स्थानिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. देवस्थानच्या जमिनीच्या नोंदी बदलताना किंवा व्यवहार होताना प्रशासनाच्या निदर्शनास हा प्रकार आला होता का? फेरफार नोंदींची पडताळणी करण्यात आली होती का? संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यात आली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवावीत, अशी मागणी होत आहे.
मात्र, महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी किंवा जमीन व्यवहारातील व्यक्ती यांचे संगनमत असल्याचा आरोप सध्या सिद्ध झालेला नसून, या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
मोक्का अंतर्गत कारवाईची मागणी
बोगस कागदपत्रे, बनावट दस्तऐवज किंवा संगनमताच्या माध्यमातून देवस्थानची जमीन हडपण्याचा प्रकार झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई, तसेच लागू कायद्यांनुसार मोक्का अंतर्गत कारवाईची शक्यता तपासावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
देवस्थानची जमीन ही केवळ खाजगी मालमत्ता नसून तिच्याशी भाविकांची श्रद्धा आणि सार्वजनिक हित जोडलेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे प्रशासनाने केवळ महसुली वाद म्हणून न पाहता देवस्थान जमीन बळकावण्याच्या कथित प्रकाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
‘दस्तऐवज खरे की बनावट?’ — आता प्रशासनाने उत्तर द्यावे!
गट नंबर ४९ संदर्भातील जुने अभिलेख, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, खरेदीखत, संस्थानचे अभिलेख, मंदिराशी संबंधित कागदपत्रे आणि संबंधित सर्व महसुली नोंदी तपासून सत्य जनतेसमोर आणावे.
देवस्थानची जमीन खरंच नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरित झाली असेल, तर त्यामागील सूत्रधार कोण? दस्तऐवज कोणी तयार केले? फेरफार कोणी मंजूर केले? आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती?
या प्रश्नांची उत्तरे आता महसूल प्रशासनाच्या चौकशीतूनच समोर येणे अपेक्षित आहे.
तळेसमनच्या गट नं. ४९ प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि देवस्थानची जमीन कायदेशीर हक्कदार संस्थेकडे सुरक्षित करावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
