२२ कोटींच्या लेखापरीक्षणातील अनियमिततेनंतर आणखी ६० कोटींच्या व्यवहारांवर संशय; खाजगी एजन्सी, अधिकारी आणि आर्थिक व्यवहारांच्या साखळीची चौकशी करण्याची मागणी, गुंठेवारीच्या ५०० कोटींचा हिशेबही चर्चेत!
छत्रपती संभाजीनगर : महानगरपालिकेच्या आर्थिक कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तब्बल ७५ ते ८० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. खाजगी मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजन्सी आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकारी यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये संगनमत झाले असावे, असा संशय सामाजिक कार्यकर्ते राधाकिशन गोपीनाथ पंडित यांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी तक्रार सादर करून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, मुख्य लेखाधिकारी संतोष वाहुळे यांच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
२२ कोटींची अनियमितता की ८० कोटींच्या संशयित गैरव्यवहाराची सुरुवात? तक्रारदारांच्या दाव्यानुसार, लेखापरीक्षणात सुमारे २२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमितता निदर्शनास आल्या असून, त्याव्यतिरिक्त आणखी सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. महापालिकेत खाजगी एजन्सींच्या माध्यमातून अंदाजे १,७०० ते १,८०० कर्मचारी कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ESIC आणि सेवा शुल्काच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा झाल्याचा आरोप आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कर्मचारी संख्या, वेतन वितरण, कपाती आणि एजन्सींना अदा केलेल्या रकमा यांचा ताळमेळ नेमका किती आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गुंठेवारीतून ५०० कोटींचा महसूल; मग खर्चाचा हिशेब कुठे? या संपूर्ण प्रकरणात गुंठेवारी विभागाच्या आर्थिक व्यवहारांचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, गुंठेवारी विभागातून ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, या महसुलाचा विनियोग कुठे झाला, किती रक्कम कोणत्या कामांवर खर्च झाली आणि त्यासंदर्भातील लेखाजोखा पारदर्शकपणे उपलब्ध आहे का, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा सविस्तर तपशील जनतेसमोर येणे आवश्यक असून, संबंधित नोंदींचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
आयुक्तांनी मौन सोडावे; दोषी आढळल्यास फौजदारी कारवाई करा! महापालिकेचा प्रत्येक रुपया हा नागरिकांच्या करातून जमा झालेला सार्वजनिक पैसा आहे. त्यामुळे या आरोपांकडे केवळ प्रशासकीय तक्रार म्हणून न पाहता, संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि एजन्सींवर गुन्हे दाखल करावेत तसेच गैरव्यवहारातून गेलेली रक्कम व्याजासह वसूल करावी, अशी मागणी राधाकिशन गोपीनाथ पंडित यांनी केली आहे. आता महापालिका आयुक्त या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देणार का? मुख्य लेखाधिकारी आणि संबंधित एजन्सींच्या व्यवहारांची तपासणी होणार का? आणि गुंठेवारीच्या शेकडो कोटींचा हिशेब जनतेसमोर येणार का? याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
