उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत वाटाघाटी यशस्वी
छत्रपती संभाजीनगर, (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या कंपन्यांतील ६८ हजार कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व सहाय्यक प्रवर्गातील कामगारांच्या पगारवाढीचा करार १ एप्रिल २०२३ पासून प्रलंबित होता. या करारवाढीच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर मुंबईत वाटाघाटीची बैठक झाली. त्यात मूळ वेतनात १९ टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली. याबद्दल वीज कर्मचाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस व वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थपनाचे आभार मानले आहेत.चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या एका बैठकीत फडणवीस यांनी वीज कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनामध्ये १५ टक्के व भत्त्यामध्ये १०० टक्के वाढ देण्याचे सूचित केले होते. त्यासाठी कंपन्यांवर १४३५ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येईल हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र कामगार संघटनांनी ही वाढ असमाधानकारक असल्याचे त्यांना सांगितले होते. कर्मचाऱ्यांमध्येही याबाबत नाराजी होती. कामगार संघटनांच्या कृती समितीच्या उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची नागपूर येथे भेट घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती केली.

दरम्यानच्या काळात लोकसभेची आचारसंहिता सुरू झाल्यामुळे गेले ४ महिने पगारवाढीच्या वाटाघाटी बंद होत्या.समाधानकारक पगारवाढ झाल्याबदल महाराष्ट्रात द्वारसभा आयोजित करण्यात येणार आहेत. ऊर्जामंत्री यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, सरचिटणीस कृष्णा भोयर, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघाचे सरचिटणीस अरुण पिवळ, उपमहामंत्री प्रशांत भांबुर्डेकर, सबॉर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष केदार रेळेकर, सरचिटणीस संतोष खूमकर, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र बारई, सरचिटणीस आर.टी. देवकांत, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेसचे (इंटक) मुख्य महासचिव दत्तात्रय गुट्टे, सरचिटणीस सुरेश देवकर, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनचे कार्याध्यक्ष संजय मोरे, सरचिटणीस प्रेमानंद मौर्य हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.