By आता शिपाई ते निरीक्षकांच्या करा तक्रारी
छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : पोलिसांनी तक्रार नोंदवून न घेण्यासह तक्रारदारास त्रास देण्याचे प्रकार वारंवार उघडकीस येतात. गुन्हा नोंद करून न घेण्याचे प्रकार काही पोलीस ठाण्यांत वाढले आहेत. या प्रकाराच्या विरोधात सर्वसामान्य तक्रारदारास आता विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी. कजे. शेगोकार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गृह विभागाने २५ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या आदेशात सेवानिवृत्त न्यायाधीश शेगोकार यांची नियुक्ती केली.
न्यायाधीश शेगोकार यांनी सोलापूर, मोहोळ, पंढरपूर, जाफ्राबाद, नागपूर, अचलपूर, अमरावती, गोंदिया, यवतमाळ, जळगाव येथे कार्य केले पोलीस शिपाई ते निरीक्षकांनी दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद घेण्यास नकार देणे, टाळाटाळ करणे, गुन्हा नोंदविण्यास विलंब करणे, गुन्ह्याचे स्वरूप बदलणे, चुकीच्या पद्धतीने तपास करणे, विनाकारण पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवणे, वैद्यकीय तपासणीस विलंब, सीआरपीसी कलम १०७ चा दुरुपयोग करणे, मारहाण व शिवीगाळ करणे, लॉकअपमध्ये टाकण्याची धमकी देणे, लाच मागणे, नियमबाह्यरीत्या एखादी वस्तू जप्त करणे, लॉकअपमध्ये आरोपींना नियमाबाह्य सुविधा पुरविणे, रात्री अपरात्री स्त्रियांना अटक करणे किंवा
आहे. २०१२-१३ मध्ये संभाजीनगर विभागासाठी मकोका न्यायालयाची स्थापना झाली. तेव्हा प्रथम विशेष न्यायाधीश होण्याचा सन्मान त्यांना मिळाला होता. राज्यात नेमणूक केलेल्या विभागीय पोलीसठाण्यात बोलावणे, अटकेबद्दलची माहिती नातेवाइकांना न देणे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना न करणे, इतर हद्दीत गुन्हा घडल्याचे सांगून टाळाटाळ करणे, थोडक्यात सांगा असे म्हणून फिर्यादीचा जबाब लिहून न घेणे, आवश्यकता नसताना आरोपीचा अपमान करण्यासाठी हातकडी लावणे, आवश्यक ते पुरावे गोळा न करणे अथवा पुराव्यात मुद्दाम त्रुटी ठेवल्यास तक्रारदारांना प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. सचिव म्हणून सहायक पोलीस आयुक्त (प्रशासन) हे राहतील. हे प्राधिकरण पोलीस आयुक्तालयात सुरू होण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनात प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षकांपर्यंतच्या तक्रारी करता येणार आहेत. त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी प्राधिकरण, मुंबईकडे कराव्या लागतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
