छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : लॉकडाऊनच्या महामारी काळात, औरंगाबादच्या पहाडसिंगपुरा येथील दलित कुटुंबीयांच्या वडिलोपार्जित इनाम जमिनीवर (गट/सर्वे नंबर 40 व 40/2) काही धनदांडग्या भूमाफियांनी महसूल प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. पहाडसिंगपुरा बौद्ध लेणीच्या पायथ्याशी असलेल्या या मौल्यवान जमिनी, ज्यांना ‘नोकिया’ म्हणून ओळखले जाते, त्या पीडित कुटुंबाच्या ताब्यात होत्या. भूमाफियांनी महसूल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कागदोपत्री घोटाळे करून, पैशाचा आणि गुंडांचा धाक दाखवून या जमिनी बळकावल्या. त्यांनी अवैध कागदपत्रांच्या आधारे कब्जे मिळवून, परस्पर विक्री करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळवला. यामुळे दलित कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनींपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. लॉकडाऊनच्या कठीण काळात, जेव्हा देश महामारीशी लढत होता, तेव्हा या स्वार्थी व्यक्तींनी आपल्या फायद्यासाठी प्रशासनाची दिशाभूल करून गडगंज संपत्ती जमवली. या प्रकरणात महसूल प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयास्पद आहे, ज्यांनी भूमाफियांशी संगणमत करून दलित कुटुंबीयांच्या गट/सर्वे नंबर 40 व 40/2 या जमिनी बळकावण्यास मदत केली.

सध्याच्या काळातही दलितांवर मोठे अत्याचार होत असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, संबंधित भूमाफिया आणि महसूल प्रशासनातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच, पहाडसिंगपुरा येथील पीडित दलित कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, महाराष्ट्र राज्याचे जिल्हाध्यक्ष गणेश महाले सक्षम असून त्यांनी यासंदर्भात तातडीने अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाने त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर या प्रकरणात मोठे जनआंदोलन उभे राहू शकते.