By नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक दिवाळीनंतर घेतली जाईल, असे संकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर, म्हणजे डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये ही निवडणूक होईल सांगितले जात असले तरी नियोजित वेळेत निवडणुका झाल्या नाही तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. हा निर्णय महायुतीसाठी खुशी तर आघाडीसाठी मात्र गम असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्राची निवडणूक घेण्यास सहा महिने लागू शकतात असे स्पष्ट करून गरज भासल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे संकेत दिले होते. कारण राज्यातील विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला असते. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा बरखास्त झाली तरी संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ
शकते. तर काही आठवड्यांमध्ये मतदान होऊन निकालही जाहीर केला जाऊ शकतो.
त्यामुळेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात काही गैर नसल्याचे राजीव कुमार यांनी सूचित केले होते. दरम्यान महायुती सरकार कडूनही मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येत असून योजनेचे दोन हप्ते एकत्रितपणे काही दिवसांपूर्वी लाभार्थीच्या खात्यांत जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांची अधिकाधिक मते मिळवायची असतील, तर ही योजना जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असून, योजेनेचे आणखी किमान दोन-तीन हप्ते तरी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. त्याआधीच आचारसंहिता लागू झाली तर मोठा खोळंबा होण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकीची घोषणा विलंबाने केली जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अनेक महिलांनी योजनेमध्ये अर्ज केले असले तरी त्यातील अनेक अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. अपात्र अर्जाची छाननी करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. शिवाय, ही योजना व्यापक करण्यासाठी नवे अर्जही भरून घेतले जाणार आहेत. या दोन्ही कामांसाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेची योग्य व लाभदायी अंमलबजावणी करण्यासाठी महायुतीला पुरेसा वेळ मिळावा या उद्देशाने विधानसभेची निवडणूक
