By जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव राज्यातील ६४२ : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडून या रकमेची प्रतिपूर्ती शिक्षणसंस्थांना केली जाणार आहे. त्यामुळे हे शुल्क न घेता विद्यार्थिनींना प्रवेश द्यावा मात्र, जे शुल्कासाठी आग्रह धरतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. ‘शिक्षण सर्वांसाठी, समृद्ध महाराष्ट्रा’ साठी याअंतर्गत गुरुवारी (दि. २५) वेबीनारच्या माध्यमातून विद्यार्थिनी, पालक व संस्था प्रतिनिधी यांच्याशी शासन निर्णय आणि विविध शिष्यवृत्ती योजना याविषयी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील बोलत होते. इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव विनया सिंघल, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर उपस्थित होते.चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, संस्थांना सप्टेंबर आणि फेब्रुवारी / मार्च अशा दोन टप्प्यांत शुल्कमाफीची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. तोपर्यंत
जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातून सात हजार विद्यार्थी, पालक, संस्था प्रतिनिधी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी वेबिनारचा लाभ घेतला.
- डॉ. संजय ठाकरे, विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक
त्यांनी नोडल अधिकारी नेमून विद्यार्थिनींच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी. लॉगइन तयार करून, त्यांना पात्र करावे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे निधी शिल्लक आहे. दि. ३० सप्टेंबरला रकमेबाबत दावा (क्लेम) सादर करा. त्याची लगेच प्रतिपूर्ती करू. राष्ट्रीय बँकांशी बोलणे झाले आहे. त्या विनातारण कर्ज संस्थांना देण्यास तयार आहेत. त्यावर व्याजदर कमी असेल. त्याच खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होईल. सरकारची आर्थिक स्थिती बदललेल, त्यानुसार भविष्यात संस्थांना व्याज भरावे लागणार नाही, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
तक्रारीची दखल घेणार…
कोणत्याही विद्यार्थिनीला १०० टक्के शुल्क माफीबाबत समस्या आली, तर विभागाच्या संकेतस्थळावर तक्रार करावी किंवा माझ्या मोबाइल क्रमांकावर एका ओळीत समस्या मांडणारा एसएमएस केला तरी त्याचीही दखल घेतली जाईल. असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
