मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मराठवाड्यातील टंचाईचा आढावा.

छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) मराठवाडा विभागातील दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभुमिवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज आढावा घेतला. पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य , चारा उपलब्धतेच्या उपाययोजना व आगामी मॉन्सूनपूर्व उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी यंत्रणांना दिले. विभागातील सर्व जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबत आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आ. हरिभाऊ बागडे,आ. रमेश बोरनारे, आ. संजय शिरसाट, मुख्यसचिव डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, तसेच जालना, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशीव, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. विभागीय आयुक्त अर्दड यांनी विभागातील स्थितीचे सादरीकरण केले. त्यात माहिती देण्यात आली की, विभागात 68 तालुके आणि 354 महसूल मंडळांचा दुष्काळग्रस्त तालुके व मंडळ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व क्षेत्रात दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

त्यात 28 लाख 72 हजार 674 शेतजमिन धारकांना 42 कोटी 23 लक्ष रुपयांची सूट महसूलात देण्यात आली आहे. 8 लाख 78 हजार 415 शेतकरी हे पीक कर्ज पुनर्गठनास पात्र आहेत. 10 लाख 18 हजार 926 शेतजमिन धारकांच्या एकूण 8629 कोटी रकमेच्या कर्ज वसूलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच 8 लाख 39 हजार 755 खातेदारांना थकित 477 कोटी 60 लक्ष रुपयांच्या वीज बिलात एकूण 310 कोटी 15 लक्ष रुपयांची सुट देण्यात आली आहे. विभागातील 5 लाख 7 हजार 961 विद्यार्थ्यांना 23 कोटी 9 लक्ष रुपयांची परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात आली आहे. विभागात 2 लाख 6 हजार 460 कामे शेल्फवर असुण त्यात 3 कोटी 86 लक्ष 28 हजार 189 मनुष्यदिवस कामाची क्षमता आहे. 1289 गावे, 512 वाड्यांमध्ये 1837 टॅंकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच 3181 विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय वीज पुरवठा खंडीत न करणे, नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीपोटी व पिक विमाअंतर्गत मदतीचे वाटप केले जात आहे, अशी माहिती देण्यात आली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या स्थितीबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील मागणी केलेल्या गावांना पुरेसे टँकर तात्काळ द्यावेत. प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत टॅंकर सुरु करावा. पाण्याचा दर्जा, गुणवत्ता तपासण्यात यावा.गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचे थकीत बिल वसूली तूर्त बाजूला ठेवून नवीन कनेक्शन द्या, मात्र कुठल्याही परिस्थितीत पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा बंद करु नये. गावांमधील ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या बैठका घेवून गावनिहाय मागणी जाणून घ्या. चारा उगवणीसाठी दिलेल्या अनुदानातून चारा उत्पादन झाले आहे. हा चारा पशुपालकांसाठी उपलब्ध आहे. त्याची माहिती पशुपालकांपर्यंत पोहोचवा. भूजल पातळीत झालेली घट लक्षात घेता जलसंधारण उपाययोजना राबवाव्या. टॅंकरग्रस्त गावांमध्ये विहीरी, बोअरवेल पुनर्भरण तसेच जलसंधारण उपाययोजना राबवाव्या, जेणेकरुन भविष्यात त्या गावात टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासू नये. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ मोहिमेला गती द्या पावसाळ्यापूर्वी ही मोहिम राबवा. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्या. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला, चारा, जनावरांना पाणी देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्या. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून घ्या. पावसाळापूर्व कामे पूर्ण करा. पावसामुळे गावांचा संपर्क तुटणार नाही, अन्न धान्ये, औषधे यांचा पुरेसा साठा असेल याची दक्षता घ्या. अनधिकृत, नियम बाह्य होर्डिंग्ज कापून टाका, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा. तसेच अधिकृत होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करा. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दल, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दल यांच्याशी समन्वय राखा.खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे पुरवठा रोखण्यासाठी भरारी पथके नियुक्त करा, विक्रेते, पुरवठादार यांचेवर गुन्हे दाखल करा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर निरीक्षण दल तयार करा. वीज कोसळून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी वीजरोधक प्रणाली बसवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.