बुद्ध लेणी परिसरात सुरू आहे बिनधास्त अवैध उत्खनन – कोणाच्या आशीर्वादाने ही लूट?

छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : शांततेचे प्रतीक असलेल्या बुद्ध विचारांच्या लेणी परिसरात आज निसर्गाची बेधडक लूट सुरू आहे. पहाडसिंगपुरा गटातील सर्वे क्र. २९, ३९/१, ३९/२, ४०/१, ४०/२, ४०/३ या डोंगराळ भागात मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असून, कोणत्याही शासकीय परवानगीशिवाय हे काम सर्रास चालू आहे. या परिसराला ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारसा क्षेत्र म्हणून मान्यता असूनही, खनिज विभागाची अधिकृत मंजुरी न घेता उत्खनन सुरू असणे हे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. संबंधित डोंगर विभाग हा संवेदनशील पर्यावरणीय झोनमध्ये मोडतो. त्यामुळे येथे कोणत्याही प्रकारचा खनिज उत्खनन करण्यासाठी विशेष परवानग्या आवश्यक असतात. तथापि, तहसील कार्यालयाकडे अशा उत्खननास परवानगी देण्याचा अधिकार नसून ही जबाबदारी खनिज विभाग, जिल्हाधिकारी, आणि पर्यावरण विभागाची आहे. अशा परिस्थितीतही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले उत्खनन स्थानिक प्रशासनाच्या मूक संमतीशिवाय शक्यच नाही. या अवैध उत्खननामागे नेमका कोणाचा हात आहे, हा प्रश्न आता जोरात उपस्थित होऊ लागला आहे. महसूल अधिकारी, खनिज निरीक्षक, तहसील प्रशासन आणि स्थानिक राजकीय मंडळी यांचा यात थेट सहभाग आहे की मूक संमती, यावर सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण ही केवळ कायद्याची पायमल्ली नसून, निसर्ग आणि संस्कृतीचीही लूट आहे. बुद्ध लेणीच्या पायथ्याशी सुरू असलेले हे उत्खनन थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावी, अशी नागरिकांची जोरदार मागणी आहे. ही लूट थांबवली नाही, तर भविष्यात याचे गंभीर परिणाम पर्यावरणावर आणि ऐतिहासिक ठेव्यावर होतील, याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी.

महत्त्वाचे मुद्देसूर स्पष्टीकरण

तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी हे महसूल व प्रशासकीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी असून त्यांच्याकडे खनिज उत्खनन, पर्यावरण, वन आणि जमीनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार असतात. जर खनिज उत्खनन परवानगीशिवाय होत असेल, तर महाराष्ट्र खनिज नियम, २०१३ व MMDR Act, 1957 अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. या कायद्यांनुसार अनधिकृत उत्खनन हा दंडनीय गुन्हा मानला जातो आणि दोषी आढळल्यास आरोपीस ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि आर्थिक दंड होऊ शकतो.
तसेच, जर उत्खनन डोंगर क्षेत्रात पर्यावरण मंजुरीशिवाय चालू असेल, तर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ नुसार ही कारवाई योग्य ठरते. या अधिनियमांतर्गत शिक्षा अधिक कठोर असून दैनंदिन दंडाची तरतूद आहे आणि त्याला कोणतीही मर्यादा नाही. जर उत्खनन वनक्षेत्रात होत असेल, तर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० नुसार वनविभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, हे वनविभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येणारे गंभीर उल्लंघन मानले जाते.भारतीय दंड संहितेनुसार, खनिजांची चोरी, अतिक्रमण, किंवा संगनमत करून गुन्हा घडवणे हे IPC अंतर्गत गुन्हे ठरतात. या सर्व बाबींचा विचार करता, जर डोंगर क्षेत्र हे सरकारी, वन विभागाचे किंवा सार्वजनिक मालकीचे असेल आणि त्यावर परवानगीशिवाय उत्खनन होत असेल, तर महसूल व वन विभागातील अधिकार्यांनी, विशेषतः तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांनी, त्वरित कारवाई करणे कायद्याने अपेक्षित आहे. स्थानिक नागरिकांची मागणी लक्षात घेऊन ही कारवाई होणे आवश्यक आहे.