छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) : मनपा गोपीनाथ रेड्डी कंपनीचे कंत्राटी कामगार गेल्या पाच वर्षांपासून किमान वेतन लागू करण्यासाठी संघर्ष करत होते. सुरुवातीला, कामगारांनी विविध संघटनांच्या माध्यमातून आंदोलन केले. तथापि, संघटनांसोबतचे संघर्ष आणि समजुतींतील मतभेद यामुळे हे आंदोलन अपेक्षित यश मिळवू शकले नाही. रेड्डी कंपनीनेही या आंदोलनांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, आणि काही संघटनांच्या मदतीने येरझार जणांमध्ये तोडफोड केली. किंतु, कामगारांनी एका महत्त्वपूर्ण वळणावर एकजुटीने स्वतःच संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी कुठल्या संघटनेची मदत न घेता, केवळ एकजुटीच्या बळावर आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. या संघर्षात त्यांना अखेर यश प्राप्त झाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “कुठल्याही संघटनेशिवाय, कामगार एकजुटीने लढा देऊन मोठे परिवर्तन साधू शकतात.”
यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राज्य शासनाने आता कामगारांना 1 मार्च 2025 पासून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. हे शासकीय पत्र कामगारांना लेखी स्वरूपात दिले गेले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या पाच वर्षांच्या संघर्षाला अखेर मान्यता मिळाली आहे. या घटनेने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, कामगारांसाठी संघर्ष करताना संघटनांची मदत आवश्यक नसते, जर त्यांच्यात एकजूट आणि इच्छाशक्ती असेल. आज कामगारांनी सिद्ध करून दाखवले की, एकजुटीने आणि दृढ निर्धाराने कुठलीही समस्या सोडवता येऊ शकते.